(१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ बमोजिमको कुनै खास किसिमको सानातिना कसूरमा मुद्दा दायर गर्नु व्यवहारिक नभएको वा सार्वजनिक हितलाई खास असर नपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई त्यस्तो ब्यक्ति विरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि सरकारी वकिलले त्यस्तो अभियुक्तलाई भविष्यमा त्यस्तो कसूर नगर्ने कबुलियत गराउनु पर्नेछ ।
(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि “खास किसिमका सानातिना कसूर” भन्नाले देहायका कसूर सम्झनु पर्छः–
(क) पहिलो पटक गरेको एक हजार रुपैयाँसम्म विगो भएको बगलीमारा सम्बन्धी कसूर,
(ख) पहिलो पटक गरेको भिक्षा माग्ने कसूर,
(ग) तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने पहिलो पटक गरेको अन्य कुनै कसूर ।
(४) यस दफा बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुअघि सरकारी वकिलले कसूरको बिगोे जफत गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम जफत गरिएको बिगोे कसूरबाट पीडित ब्यक्ति रहेछ भने निजलाई र नभएमा कानून बमोजिम स्थापित पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर नगरिएकोमा त्यस्तो ब्यक्तिले त्यस्तो मितिबाट तीन वर्षभित्र यस संहिता अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले गरेको कसूरको सजाय समेत थप हुनेछ ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझने पीडित पक्षले आफ्नाे तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकोमा पीडितलाई तत्काल त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस प्रयोजनको लागि त्यस्तो निर्णय भएको सूचना प्राप्त भएको मितिबाट कानून बमोजिमको हदम्याद प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।
(९) उपदफा (७) बमोजिम मुद्दा दायर गर्ने ब्यक्तिलाई सम्बन्धित सरकारी वकिलले यस परिच्छेद बमोजिम भएको अनुसन्धानको कागजातका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।